शाळासिध्दी लेखमाला - 8 - उतार रस्ता (रॅम्प)

शाळासिध्दी लेखमाला -  8

शाळासिध्दी – शाळा मूल्यांकनाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम -  शाळांच्या सर्वांगिण विकासाचा राजमार्ग

शाळेचे सामर्थ्य स्त्रोत – उतार रस्ता (क्षेत्र क्रमांक 1 – गाभामानके क्रमांक 8 )

उतार रस्ता (रॅम्प)

भारताच्या राज्यघटनेनुसार सर्व नागरिकांना समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि प्रतिष्ठेचे आश्‍वासन देण्‍यात आले आहे व यामध्ये दिव्यांग अर्थात अपंग नागरिकांचाही निर्विवाद समावेश आहे. तसेच घटनेनुसार अपंगांच्या सक्षमीकरणाची थेट जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय व सशक्‍तीकरण मंत्रालयामधील अपंगत्व विभाग अशा व्यक्तींना सबल व सक्षम करण्याचे काम करतो. घटनेच्या 253 व्या कलमातल्या संघराज्य सूचीतील 13 क्रमांकाच्या मुद्दयामध्ये अधिनियमित केले आहे की “अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांची सुरक्षा आणि संपूर्ण सहभाग) कायदा,1995” नुसार अपंगांना समान संधी मिळेल तसेच राष्ट्र उभारणीच्या कार्यात त्यांचा संपूर्ण सहभाग राहील. विविधांगी सहकार्यात्मक विचाराने, सर्व संबंधित सरकारी विभागांना म्हणजे केंद्र सरकारमधील मंत्री, राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेश, केंद्रीय व राज्यीय महामंडळे, स्थानिक व अन्य उचित प्राधिकरणे यांना सामील करून कायद्यातील विविध तरतुदींच्या कार्यान्‍वयनाच्‍या दृष्टीने पावले टाकण्‍यात येत आहेत.आशिया-पॅसिफिक विभागातील अपंगांचा संपूर्ण सहभाग आणि त्यांना समतेची वागणूक  देण्यासंबंधीच्या जाहीरनाम्यावर भारताने स्वाक्षरी केली आहे. बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क मध्ये ही भारताचा सहभाग आहे ज्यामध्ये सर्वसमावेशक, मर्यादा-मुक्त व हक्काधारित समाज उभा करण्याची कल्पना मांडली आहे.अपंगांचे हक्क आणि प्रतिष्ठा जपण्यासाठी व त्यांचा प्रसार करण्यासाठी यूएन संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 30 मार्च 2007 रोजी केलेल्या ठरावावर भारताने त्याचदिवशी स्वाक्षरी केली आहे. 1 ऑक्टोबर 2008 रोजी भारताने या ठरावास मंजुरी दिली.

2011च्या जनगणनेनुसार भारतात 2.68 कोटी म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या 2.21 टक्के अक्षम/दिव्यांग व्यक्ती (अपंग व्यक्ती) आहेत. महाराष्ट्रात 29.63 लक्ष म्हणजेच महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या 2.64 टक्के अक्षम/दिव्यांग व्यक्ती (अपंग व्यक्ती) आहेत. भारताची जनगणना 2011नुसार अपंगत्वाची आकडेवारी

	भारत	टक्केवारी	महाराष्ट्र	टक्केवारी
एकूण पुरुष	14988593	56 टक्के	1692285	57 टक्के
एकूण स्त्रिया	11826401	44 टक्के	1271107	43 टक्के
एकूण	26814994		2963392
0 ते 4 वयोगट	12,91,332	4.81 टक्के	141926	4.78 टक्के
5 ते 9 वयोगट	19,55,539	7.29 टक्के	199445	6.73 टक्के
10 ते 18 वयोगट	46,16,050	17.22 टक्के	484883	16.36 टक्के

नॅशनल सँपल सर्वे ऑर्गनायझेशन (NSSO) नुसार अपंगत्वाची आकडेवारी

·         हालचाल            51%

·         पाहणे                14%

·         ऐकणे                15%

·         बोलणे               10%

·         मानसिक            10%

( स्रोत: नॅशनल सँपल सर्वे ऑर्गनायझेशन )

अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५ या केंद्र शासनाच्या कायद्याने अपंग व्यक्तींना जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये समान संधी, पूर्ण सहभाग व हक्कांच्या संरक्षणाची हमी दिलेली आहे. अपंग व्यक्तींसाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या विशेष सोई-सुविधा व त्यांच्यासाठी राखून ठावलेले हक्क केवळ खालील प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या व विहित केलेल्या वैद्यकीय मंडळाकडून ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्वाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रधारक अपंग व्यक्तींनाच मिळतील.

१. पूर्णतः अंध

२. अधू दृष्टी

३. कुष्ठरोगमुक्त

४. कर्णबधिर

५. शारिरीक हालचालींवर मर्यादा आणणारे अपंगत्व किंवा कोणत्याही प्रकारचा मेंदूचा पक्षघात झालेल्या व्यक्ती (अस्थिव्यंग)

६. मतिमंदत्व

७. मानसिक आजार

अपंग व्यक्ती अधिनियम, १९९५ हा कायदा व त्यामधील उद्दीष्टे साध्य करण्याकरीता खालील उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत.

१.       अपंगत्व येऊ नये म्हणून अपंगत्व प्रतिबंध व लवकरात लवकर निदान करण्यासाठी आरोग्य विषयक सुविधांची उपलब्धता.

२.      अपंग विद्यार्थ्यांना १८ वर्षापर्यंत योग्य अशा वातावरणात मोफत शिक्षण, शिक्षण संस्थांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आरक्षण, शिष्यवृत्ती, मोफत गणवेश व प्रवासासाठी सवलत.

३.      अपंग व्यक्ती काम करु शकतील अशा सुयोग्य पदांची निश्चिती व अशा पदांवर शासकीय व निमशासकीय सेवेत अपंग व्यक्तींसाठी ३ टक्के आरक्षण.

४.     सार्वजनिक परिवहन पद्धती, नागरी सुविधा व सार्वजनिक इमारती / जागा वापरण्यासाठी अपंग व्यक्तींना अडथळाविरहीत अशा सुविधा.

५.     अपंग व्यक्तींना उद्योग, कारखाने, स्वतःचे घर, विशेष शाळा व खास मनोरंजन केंद्र बांधण्यासाठी मदत म्हणून सवलतीमध्ये जमीन वाटप.

६.      अपंग व्यक्तींचे पुनर्वसन व सामाजिक सुरक्षा.

७.     अपंग व्यक्तीविषयक समस्यांवर संशोधन व मनुष्यबळ विकास.

८.     अपंग व्यक्तींसाठी कार्य करणा-या संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र. अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ या कायद्यानुसार अपंगत्व नसलेल्या व्यक्तीने अपंगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र मिळवून अपंगांसाठी असलेल्या विशेष सोई-सुविधांचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास अथवा घेतल्यास व ते सिद्ध झाल्यास अशी व्यक्ती रु. २०,०००/- रकमेचा दंड अथवा २ वर्षे तुरुंगवास अथवा दोन्ही शिक्षेस पात्र आहे.

९.      अपंग व्यक्तींसाठी असलेल्या विशेष सोई-सुविधा अथवा हक्कांपासून अपंग व्यक्तींना वंचित ठेवल्यास अशी अपंग व्यक्ती आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अभिमत न्यायालयात दाद मागू शकते.

१०.   या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्यात राज्य पातळीवर राज्य समन्वय समिती, राज्य कार्यकारी समिती, आयुक्त, अपंग कल्याण व जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समिती ही यंत्रणा कार्यरत आहे.

अपंगांच्या सक्षमीकरणाच्या धोरणाशी सुसंगत राहून व त्यांच्या विविधांगी समस्यांवर मात करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक मुख्य अपंगतेसाठी खालील राष्ट्रीय संस्था/शिखर पातळी संस्थांची स्थापना करण्‍यात आली आहे:-
(i) दृष्टि-अपंगांसाठी राष्ट्रीय संस्था, देहरादून.

(ii) अस्थिव्यंग-अपंगांसाठी राष्ट्रीय संस्था, कोलकाता.

(iii) श्रवण-अपंगांसाठी अली यावर जंग  राष्ट्रीय संस्था, मुंबई.

(iv) मानसिक अपंगांसाठी राष्ट्रीय संस्था, सिकंदराबाद.

(v) पुनर्वसन प्रसिक्षण व संशोधनासाठी राष्ट्रीय संस्था, कटक.

(vi) शारीरिक अपंगतेसाठी संस्था, नवी दिल्ली.

(vii) बहुअपंग व्यक्तींच्या सबलीकरणासाठी राष्ट्रीय संस्था (NIEPMD), चेन्नई.

अपंग व्यक्तींना सरळ सेवेमध्ये भरतीसाठी 3 टक्के आरक्षण

शासकीय व शासन अधिपत्याखालील कार्यालयामध्ये गट अ ते गट ड पदावर सरळ सेवाभरतीमध्ये अंध / अल्पदृष्टी (दृष्टीक्षीणता) 1%, कर्णबधिर 1%, आणि अस्थिव्यंग / मंदगती 1%, असे एकूण 3% आरक्षण व सरळ सेवेने भरण्यास यावयाच्या प्रत्येक पदासाठी 100 बिंदू नामावलीमधील क्रमांक 1, 34 आणि 67 अपंगांसाठी राखीव आहेत.

उच्च वयोमर्यादेमध्ये शिथिलता

अपंग व्यक्तींना शासकीय तसेच शासनाच्या अधिपत्याखालील सरळ सेवा भरतीसाठी गट अ ते गट ड मधील पदावर नियुक्ती देण्याबाबत उच्च वयोमर्यादा सरसकट 45 वर्षापर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे.

पदोन्नतीमध्ये अपंग व्यक्तींना 3 टक्के आरक्षण

सवलत - शासकीय व निमशासकीय सेवेतील ज्या अस्थिव्यंग अपंगांना टंकलेखन करणे शक्य होत नाही अशांना लिपिक पदावर नेमणूक करताना टंकलेखनापासून सूट तसेच टंकलेखन कौशल्य प्राप्त करुन घेण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अवयवांमध्ये हात किंवा बोटे यामध्ये 60% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असल्यास 30 शब्द प्रति मिनिटांची परिक्षा देण्यासाठी 7 मिनिटांऐवजी 10 मिनिटे म्हणजे 3 मिनिटे अधिक सवलत आहे.

रोजगार मेळावे

शासकीय धोरणानुसार 3% आरक्षणाचा लाभ अपंगांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मिळवून देण्याचा प्रयत्न असतोच पण खाजगी क्षेत्रात आजही अपंगांना नोकरीच्या संधी तितक्या सहजपणे उपलब्ध होताना दिसत नाहीत. व त्यांनाही या क्षेत्रात भरपूर संधी मिळवून देऊन आर्थिक दृष्टया स्वावलंबी करण्याच्या उद्देशाने जिल्हयात रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येते.

 अपंग आर्थिक व वित्त विकास महामंडळ

अपंग व्यक्तींच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीच्या योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. या महामंडळामार्फत अपंगांच्या आर्थिक उन्नतीच्या विविध योजना तसेच राष्ट्रीय अपंग आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना राबविण्यात येतात.

शारिरीक पुनर्वसन - अस्थिविकलांग व्यक्तींकरीता कॅलिपर्स कृत्रिम अवयव, तीन चाकी सायकल, कर्णबधिरांकरीता श्रवणयंत्र व अंध व्यक्तींना चष्मे, काठया तसेच इयत्ता दहावी नंतरचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अंध विद्यार्थ्यांना टेप रेकॉर्डर व दहा कोऱ्या कॅसेट्सचे संच दिले जातात.

एस.टी. प्रवास भाडयामध्ये प्रवास सवलत

अपंग व्यक्तींना दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे एस.टी. प्रवास भाडयामध्ये अपंग व्यक्तीस 75% व त्याच्या सोबत्यास 50%  प्रवास सवलत देण्यात आली आहे.

समावेशक शिक्षण

नवीन शिक्षण प्रवाहात आता समावेशक शिक्षणाची संकल्पना उदयास आली आहे. अक्षम अपंग मुलांचे विशेष गरज असणा-या मुलांचे शिक्षण हा सर्व सामान्य शिक्षणाचा अविभाज्य घटक मानला गेला आहे. संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेद्वारे  विशेष गरजा असणा-या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गरजानुसार सर्वसामान्य शिक्षण योजनेत सहभागी करुन घेणे म्हणजेच समावेशक शिक्षण होय. समावेशक शिक्षणात पालक व समाज यांचे सहकार्य मिळविले जाते. विशेष गरजा असणा-या विद्यार्थ्यांच्या गरजाच्या पूर्ततेसाठी सर्वसामान्य शिक्षकाला व पालकाला मार्गदर्शन केले जाते, प्रशिक्षण दिले जाते. प्रत्येक शैक्षणिक कार्यात अपंगांना समाविष्ट केले जाते. प्रत्येक अपंग विद्यार्थ्याना  त्यांच्या आवडीच्या शाळेत प्रवेश घेता येतो. त्यांच्या अपंगत्वावर मात करण्याची संधी त्यांना मिळवून दिली जाते. त्यांना सर्वांबरोबर शिक्षणाची संधी उपलब्ध होईल व त्यांच्या विकासाचा मार्ग खुला होईल अशी संकल्पना समावेशित शिक्षणाची आहे. सर्वसाधारण पालक मुलांचे व्यंग , त्यांचे न्युनत्व लपविण्याचा प्रयत्न करतात. अशा मुलांचा सव्हे करुन त्यांना शाळेत आणले पाहिजे . त्यासाठी पालकाचे समुपदेशन केले पाहिजे . सर्व साधारण शाळेत आल्यामुळे अशी मुले नीटनेटकी राहण्यास शिकतील. त्यांच्या सुप्त शक्तीचा विकास होईल , व्यक्तिमत्व विकास होईल.

विशेष गरजा असणा-या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या कक्षा अधिक विकसीत केल्या गेल्या आहेत. जाणिवपूर्वक शाळेची रचना , वर्गरचना, सोयी सुविधा उपलब्ध करुन त्यांना सामान्य मुलांबरोबर शिकण्याची संधी व योग्य वातावरण तयार करुन , पालकांना शिक्षणात सहभागी करुन घेण्यात येत आहे.  

शैक्षणिक सुविधा – अडथळा विरहीत शाळेचा परिसर

अपंग व्यक्तींना शाळेत, सार्वजनिक व इतर ठिकाणी प्रवेश करणे सोईचे व्हावे या दृष्टीने इमारत बांधकाम नियमावलीमध्ये केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 च्या कलम 37 मध्ये आवश्यक ते फेरबदल करण्याबाबत नगर विकास विभागाचे आदेश आहेत. शासकीय इमारतींचे बांधकाम करताना अपंग व्यक्तींना मुक्त संचाराच्या दृष्टीने इमारतीमध्ये अपंग व्यक्तींसाठी असणाऱ्या आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागात सूचना केलेल्या आहेत.

1) वर्गखोली तळमजल्यावर असावी. वर्गाला उंबरठा नसावा. वर्गातील फरशा गुळगुळीत नसाव्यात.

2) शाळेत प्रवेशासाठी उताराचा रस्ता (Ramp)

3) शाळेच्या भिंतीवर कठडे, विशिष्ट स्वच्छतागृह

4) fountain Type पिण्याच्या पाण्याची टाकी.(जेथे व्हीलचेअर बसेल व गुडघ्याला अडथळा होणार नाही.)

वरील सर्व सुविधांचा विचार आता सर्व सामान्य शाळांमधून करण्यात येत आहे. सर्व शाळेत या सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक झालेले आहे. शाळेत प्रवेशासाठी उताराचा रस्ता बांधण्यासाठी सर्व शाळांना सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आलेले होते.त्याचप्रमाणे नवीन शाळेय इमारत किंवा वर्ग खोलीचे बांधकाम करतांना त्या बांधकाम आराखड्यामध्ये उताराचा रस्ता बांधकाम अनुदान देण्यात येते. शाळेत बांधण्यात येणारा हा उताराचा रस्ता वर उल्लेख केल्याप्रमाणे शाळेत येणा-या विद्यार्थ्यांसाठी तर आहेच यासोबत पालक, शिक्षक व भेट देणा-या दिव्यांग व्यक्तीसाठी आहे. त्यामुळे शाळेत अस्थिव्यंग असणारा दिव्यांग विद्यार्थी नसला तरी समाजात असलेल्या एकूण दिव्यांग व विशेष गरजा असणा-या व्यक्तींचा विचार करुन सदर सुविधा उपलब्ध करुन देणे क्रमप्राप्त ठरते.

केंद्र शासनाचे मार्गदर्शक सूचना व बालकाच्या सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 नुसार

v  प्रत्येक शाळेत उताराचा रस्ता असणे आवश्यक आहे.

v  उताराच्या रस्त्याचा उतार किमान 1: 12 यानुसार असावा. (उंची 1 फुट असल्यास लांबी 12 फुट)

v  पृष्ठभाग हा गुळगुळीत नसावा.

v  उताराच्या रस्त्याची किमान रुंदी 1.2 मीटर म्हणजेच चार फूट इतकी असावी.

v  दोन्ही बाजूला किमान दोन फूट उंचीचे कठडे / हंड्रेल असावे.

v  शालेय इमारतीच्या संख्येनुसार उताराचे रस्ते असावेत.

v  स्वच्छतागृहात जाण्यासाठी उताराचा रस्ता असावा.

वरील निकष हे राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांकरिता लागू राहतील.

उताराचा रस्ता  याबाबतीत खालील महत्त्वाचे प्रश्न शाळासिद्धी मध्ये विचारले जातात.

1.      शाळेत उतार रस्ता आहे काय ?

2.      शालेय इमारत संख्येनुसार उतार रस्ते उपलब्ध आहे काय ?

वरील प्रश्नासह शाळासिध्दी कार्यक्रमात वर्णन विधाने दिलेली असतात. या वर्णन विधानानुसार शाळा स्वयं मूल्यमापन व बाह्य मूल्यमापन होत असते. मुख्याध्यापक व निर्धारकांनी वर्णनविधाने वाचन करुन आपल्या शाळेला कोणते वर्णनविधान लागु होतात हे ठरवावे. वर्णनविधानाची निवड करतांना अतिशय प्रामाणिकपणे व वस्तूनिष्ठपणे करावी.

वर्णन विधाने व वर्णन विधानानुसार गुणदान खालीलप्रमाणे.

1)      a) उताराचा रस्ता नाही.

b) शारीरिकदृष्ट्या आव्हानीत विद्यार्थ्यांसाठी उतार रस्त्याची सुविधा नाही.

(वरील वर्णनविधाने लागु होत असल्यास 1 गुण देण्यात यावे.)

2)      a) उतार रस्ता आहे. पण विवरणानुसार नाही.

b) उतार रस्ता वापरतांना शारीरिकदृष्ट्या आव्हानीत विद्यार्थ्यांना मदतीची गरज भासते.

(वरील वर्णनविधाने लागु होत असल्यास 2 गुण देण्यात यावे.)

3)      a) कठडा, निसरडा नसणारा रस्त्याचा पृष्ठभाग आहे, विवरणानुसार उतार व उंची असलेला उतार रस्ता आहे.

b) उतार रस्ता शारीरिकदृष्ट्या आव्हानीत विद्यार्थ्यांना सहज पोहोच प्रदान करतो. व स्वतंत्रपणे वापरता येतो.   ( वरील वर्णनविधाने लागु होत असल्यास 3 गुण देण्यात यावे. )

वर्णनविधाने ही गुणवत्तेचे वर्णन करतात. तसेच गुणवत्तेचा चढता क्रम दर्शवितात. त्यामुळे शाळेला स्वत:चे स्थान समजते. गाभाघटकाचे सर्व गुण मिळवायचे असल्यास शाळेने नेमकेपणाने काय करावे हे समजते. वर्णनविधानाची निवड केल्यानंतर शाळेला स्वत: चे गुणवत्तेमधील स्थान समजते. त्यानंतर प्रत्येक शाळेला सुधारणेसाठी नियोजन करावे लागते. या नियोजनात सुधारणेचा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागतो. प्राधान्यक्रमानुसार प्रस्तावित कार्यवाही कोणती करणार हे नमूद करावे लागते. या कार्यवाहीसाठी किती कालावधी लागणार याचा उल्लेख करावा लागतो. अशाप्रकारे कालबध्द व नियोजनबध्द सुधारणेचे नियोजन तयार होते.

उताराचा रस्ता याविषयी अधिक माहीतीसाठी shalasiddhimaha@gmail.com या मेल आय डी वर सविस्तर मेल करावा.

लेखाबाबत आपल्या प्रतिक्रीया  asiflshaikh1111@gmail.com मेलवर कळविण्यात याव्यात ही विनंती. शाळासिध्दी लेखमाला (ENGLISH) मध्ये व आधीचे सर्व भाग  asiflshaikh.blogspot.com  वर उपलब्ध आहेत.

                                                                                                   असिफ शेख,

कार्यक्रम अधिकारी RMSAतथा राज्यसंपर्क अधिकारी शाळासिध्दी.